NALSA: “घर की चिंता छोड़ो, देश की रक्षा करो” — यह अब सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं रह गयी, बल्कि एक रियलिटी बन गई है। भारत सरकार और न्यायपालिका ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025। ये योजना खासतौर पर सैनिकों और उनके परिवारों को कानूनी मदद देने के लिए बनाई गई है, ताकि वो बेफिक्र होकर देश की सेवा कर सकें।
NALSA वीर परिवार सहायता योजना क्या है?
NALSA यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) ने इस योजना की शुरवात की है।यह योजना भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है।
अब अगर किसी जवान के परिवार को कोई कानूनी समस्या होती है तो उन्हें वकील या कोर्ट में पेश होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी NALSA उठाएगा अब पहले जैसे भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है
योजना के उद्देश्य
- सैनिकों को पारिवारिक कानूनी मामलों से राहत दिलाना
- उनके परिवारों को समय पर और मुफ्त न्याय सहायता प्रदान करना
- सैनिकों का मनोबल बढ़ाना
- देश सेवा में पूर्ण एकाग्रता बनाए रखने में सहायता करना
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ निम्नलिखित लोगों को मिलेगा:
- भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सक्रिय सैनिक
- BSF, CRPF, ITBP, CISF जैसे अर्धसैनिक बलों के सदस्य
- शहीद सैनिकों के परिवार
- रिटायर्ड सैनिक (ज़रूरत पड़ने पर)
मुख्य लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| ✅ मुफ्त वकील | NALSA की ओर से अनुभवी अधिवक्ता निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे |
| ✅ कोर्ट में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं | सैनिकों को कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं |
| ✅ वीडियो कॉल से बयान | जरूरत होने पर सैनिक वीडियो कॉल के माध्यम से बयान दे सकते हैं |
| ✅ तेजी से सुनवाई | मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी |
| ✅ देशभर में सुविधा | भारत के किसी भी राज्य में यह सेवा उपलब्ध होगी |
किस प्रकार के मामलों में मिलेगी सहायता?
सैनिक और उनके परिवार निम्नलिखित कानूनी मामलों में सहायता ले सकते हैं:
- जमीन या संपत्ति विवाद
- घरेलू हिंसा या पारिवारिक कलह
- बच्चे की कस्टडी से संबंधित मामला
- तलाक या विवाह संबंधी विवाद
- अन्य पारिवारिक कानूनी समस्याएं
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए कोई विशेष आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सैनिक या उनके परिवार को कानूनी समस्या हो तो वे सीधे NALSA या SLSA से संपर्क कर सकते हैं।
संपर्क का तरीका:
- अपने राज्य के राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SLSA) से संपर्क करें
- पहचान पत्र और समस्या से संबंधित विवरण दें
- SLSA या NALSA वकील नियुक्त करेगा
- फिर केस की सुनवाई और मदद की प्रक्रिया शुरू होगी
योजना की शुरुआत और सोच
इस योजना की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा की गई थी।
उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की वीरता देखी और महसूस किया कि इन्हें केवल सीमा पर ही नहीं, बल्कि घर की परेशानियों से भी राहत मिलनी चाहिए।
इसी सोच के तहत यह योजना बनी और 26 जुलाई 2025 को श्रीनगर में इसे लॉन्च किया गया।
योजना कौन चला रहा है?
NALSA (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) इस योजना को चला रही है।
देश के हर राज्य में इसका एक स्थानीय कार्यालय होता है जिसे SLSA (State Legal Services Authority) कहते हैं।
राज्य और जिला स्तर पर टीमें मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि सैनिकों के मामलों का समाधान समय पर और सही ढंग से हो।
सच्ची कहानी: हवलदार अजय सिंह
हवलदार अजय सिंह, जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं, उनके परिवार को उत्तर प्रदेश में जमीन के मामले में कोर्ट केस का सामना करना पड़ा।
पहले उन्हें बार-बार छुट्टी लेकर कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन NALSA योजना के तहत एक वकील नियुक्त हुआ, बयान वीडियो कॉल से हुआ और केस की त्वरित सुनवाई हुई।
अब अजय सिंह बिना किसी चिंता के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
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तकनीकी उपयोग
इस योजना में डिजिटल तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है:
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई
- ई-स्टेटमेंट और ई-डॉक्यूमेंट की सुविधा
- केस स्टेटस SMS / ईमेल द्वारा अपडेट
- ऑनलाइन फॉर्म और संपर्क की सुविधा
निष्कर्ष: एक सशक्त कदम, एक सुरक्षित परिवार
NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और मजबूत पहल है।
यह दिखाता है कि अब सैनिकों को सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी पूरा सहयोग मिलेगा।
अब सैनिक निश्चिंत होकर देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार को पूरा न्यायिक संरक्षण मिलेगा।
